आने वाले समय में अगर आप अपना शहर और राज्य बदलते हैं फिर भी आपको अपना
मोबाइल नंबर नहीं बदलना पड़ेगा. दूरसंचार नियामक ट्राई अगले छह महीने में
मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की योजना पर
काम कर रहा है.
राष्ट्रीय स्तर पर इस सेवा के लागू हो जाने के बाद ग्राहक अगर एक
सर्किल से दूसरे सर्किल में जाते हैं फिर भी उनको अपना मोबाइल नंबर नहीं
बदलना पड़ेगा. एक ही सर्किल में नंबर पोर्टिबिलिटी की सुविधा तो अभी
मौजूद है लेकिन सर्किल बदलने पर यह सुविधा अभी मौजूद नहीं है.
इस सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने का मतलब यह हुआ कि अगर दिल्ली
में रहने वाला कोई व्यक्ति मुंबई चला जाता है फिर भी उसको अपना मोबाइल
नंबर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह व्यक्ति मुंबई में सेवा दे रहे
किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर की सेवा अपने पुरोन मोबाइल नंबर पर ले सकता है.
ट्राई ने इस सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए टेलीकॉम
कंपनियों की राय मांगी थी. इससे संबंधित सभी पहलुओं का मुआयना करने के
बाद ट्राई ने राष्ट्रीय स्तर पर एमएनपी को लागू करने के लिए अपनी
सिफारिशें दूरसंचार विभाग को सौंप दी है.
इस सेवा को शुरू करने के लिए दूरसंचार कंपनियों को छह महीने का समय दिया
जाएगा. ट्राई की सिफारिशों को लागू करने के लिए डिपार्टमेंट आफ टेलीकॉम
एमएनपी से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव भी कर सकता है.
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E-mail करें. हमारी Id है:kuchkhaskhabar@gmail.com.पसंद आने पर हम उसे
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मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की योजना पर
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राष्ट्रीय स्तर पर इस सेवा के लागू हो जाने के बाद ग्राहक अगर एक
सर्किल से दूसरे सर्किल में जाते हैं फिर भी उनको अपना मोबाइल नंबर नहीं
बदलना पड़ेगा. एक ही सर्किल में नंबर पोर्टिबिलिटी की सुविधा तो अभी
मौजूद है लेकिन सर्किल बदलने पर यह सुविधा अभी मौजूद नहीं है.
इस सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने का मतलब यह हुआ कि अगर दिल्ली
में रहने वाला कोई व्यक्ति मुंबई चला जाता है फिर भी उसको अपना मोबाइल
नंबर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह व्यक्ति मुंबई में सेवा दे रहे
किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर की सेवा अपने पुरोन मोबाइल नंबर पर ले सकता है.
ट्राई ने इस सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए टेलीकॉम
कंपनियों की राय मांगी थी. इससे संबंधित सभी पहलुओं का मुआयना करने के
बाद ट्राई ने राष्ट्रीय स्तर पर एमएनपी को लागू करने के लिए अपनी
सिफारिशें दूरसंचार विभाग को सौंप दी है.
इस सेवा को शुरू करने के लिए दूरसंचार कंपनियों को छह महीने का समय दिया
जाएगा. ट्राई की सिफारिशों को लागू करने के लिए डिपार्टमेंट आफ टेलीकॉम
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